राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको सर्वोच्चलाई जवाफ

Samchar

राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन’ : राष्ट्रपतिको कार्यालय
‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन मिल्दैन’ : प्रधानमन्त्री ओली
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक’ : सभामुख सापकोटा
काठमाडौँ — राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने सांसदले पेस गरेको आधार पत्यारिलो हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने र त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी गरेको हो ।दुई जना दाबीकर्ताले पेस गरेको दाबीमा) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘(यो) कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था उद्धृत गरेको छ, जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको स्वविवेकमा गर्ने कामकारबाहीमाथि अदालतमा मुद्दा नचल्ने भनिएको छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *