राष्ट्रपति नै विधिको शासनका लागि सबैभन्दा बढी अबलम्बनकर्ता हुन् । तर तिनै राष्ट्रपतिबाट पटक पटक संविधानको अवमूल्यन भएको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको भूमिका सबैभन्दा अहम् हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् गठन र चयनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेक गुमाइन् । उनले सर्वोच्च अदालतले सोधेको प्रश्नमा समेत ठाडो जवाफ दिएकी थिइन् । उनको लिखित जवाफमा आफू नै सर्वोपरि भएकाले कसैले आफूलाई प्रश्न गर्न नसक्ने तर्क गरिएको थियो ।
‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम–कार बाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन,***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
२०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यसम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदरयोग्य छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको थियो ।
पहिलो विघटन (५ पुस) मा पनि जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले आफ्नो काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने हुँदा सोहीअनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको बताएको थियो ।
उक्त लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद्को ५ पुस ०७७ को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले विघटनको निर्णय सदर गरेको उल्लेख गरेको थियो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
